रिटायर कर्मियों ने किया हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत केंद्र सरकार ने लिया Action #employees_news

जय हिंद मेरे प्यारे साथियों तो कैसे हैं आप सब आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे मैं आपका दोस्त अनुज कुमार और बिजनेस एडवाइजर अनुज कुमार जैसे कि अभी सभी जानते हैं आप जो भी मैं वीडियो बनाता हूं उसमें कहीं ना कहीं स्पेशल एक मुद्दा निकल कर आता है एक कमेंट्स मेरे वीडियो में आया एक भाई का एक कमेंट आया उसने कहा कि कोई अगर आपके पास सटीक जानकारी या सही जानकारी ना हो तो आप वीडियो मत बनाए लेकिन आज आपको इस वीडियो के अंदर ऐसा मुद्दा या ऐसा तथ्य निकाल कर दूंगा जो कुछ आदमियों के पैरों के नीचे जमीन खिसक जाएगी कारण

क्या है कारण आप संपूर्ण वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे सबसे पहले जो तीन खबरें आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है सबसे पहले हम चर्चा करेंगे संविदा कर्मचारियों के बारे में संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर हाई कोर्ट ने कहा किसी भी शर्त में नहीं कर सकते परमानेंट एक खबर तो यह है अब जो कर्मचारी यह कहते थे कि जो कर्मचारी वर्ग यह कहता था जो पुरानी पेंशन योजना चाहिए हमें जो संविधान कर्मचारी है वो कहते थे कि जो हम परमानेंट होने की राह पर है तो हमें परमानेंट क्यों नहीं करते क्योंकि 12 के 12 महीने अ

गर हम काम करेंगे तो हमें संविदा कर्मचारी को परमानेंट करना पड़ेगा लेकिन हाई कोर्ट ने कहा है जहां की भी ये खबर है बताऊंगा बाद में जहां की भी ये खबर है अब आप मुझे कमेंट्स करके बताना कि अब यह खबर आपको कैसी लगी शॉकिंग है ना अब चलिए अब जानते हैं खबर में आखिर है क्या और संपूर्ण बातें बताऊंगा आपको कि वीडियो कहां की है या कहां के लिए स्पेशल खबर होने वाली है तीन जगह की आपको पूरे देश के अंदर मैं बताता हूं किस जगह के क्या क्रम चायो के हालात है तो तीन जगह की खबरें आज आपको संपूर्ण वीडियो में मिलेंगी आप वीडियो

में बने रहे और जो मेरे भाई पहली बार मुझसे या अपने चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही एक नॉलेजेबल मुद्दे हमेशा उठाता रहता हूं और मेरे वीडियो बनाने का ढंग थोड़ा अटपटा है आप सभी जानते हैं कि मैं जो वीडियो बनाता हूं थोड़ी अलग तरीके से बनाता हूं क्योंकि अगर आप वीडियो कोई देख रहे हैं और उसमें देखकर बोरिंग हो जाए ऐसे वीडियो को कोई बेनिफिट नहीं है चलिए चर्चा करते हैं इस विषय के बारे में कि आखिर ऐसा क्यों कहा कोर्ट ने हाई कोर्ट तो हमेशा कर्मचारी के पक्ष म

ें ही अपना फैसला सुनाती है तो ऐसा आखिर क्यों हुआ सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूं ये जो खबर है वो है जम्मू के लंबे समय से नियमितीकरण का इंतजार कर रहे नियमित और संविदा कर्मचारी को हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है हाई कोर्ट ने एक कर्मचारी की याचिका पर सुनवाई करने से सीधे मना कर दिया है कहा है कि किसी भी तर्ज पर या किसी भी शर्त पर नियमितीकरण नहीं हो सकता बता दे कि किसी राज्य में इन कर्मचारी संविधान कर्मचारियों के निकरण का मुद्दा गरमाया हुआ है कई राज्यों ने अपनी आवाज उठाई है कि जो हमारे सविधा कर्मचारी ह

ै उनको नियमितीकरण की जाए यानी कि परमानेंट किया जाए और कई राज्यों के कर्मचारियों ने अपनी मांग को लेकर आंदोलन भी किया है मिली जानकारी के अनुसार याचिकाकर्ता तसलीम अशरी को 12 मई 2008 को पीएचई मंत्री की सिफारिश पर संविदा तौर पर नियुक्त किया गया वहीं एक साल नौकरी करने के बाद तस्लीम अशरी को साल 2009 में सत मुक्त कर दिया गया हाला वेतन बंद होने के कारण उसने प्रतिवादी के समक्ष आंदोलन अभि वेदन दिया उसने जम्मू कश्मीर सिविल सेवा विशेष प्रावधान अधिनियम 2010 के तहत जारी करने को उसकी सेवा के नियमितीकरण के लिए र

ि पिटीशन यानी कि याचिका दायर की 28 दिसंबर 2011 को याचिका दी गई उसकी सेवाओं का निपटारा किया गया नवीकरण के लिए दावे पर विचार करने का निर्देश दिया और अर्जित राशि जारी करने को कहा हालांकि इसके बाद याचिका कर्ताओं को वेतन जारी किया लेकिन सेवा नियमितीकरण पर कोई फैसला नहीं लिया इस पर उसने दोबारा री रचिका दायर की है दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति राजेश ओसवाल ने कहा कि अस्थाई आधार पर नियुक्ति के कारण अन्य पात्र उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अवसर के से वंचित कर दिया गया है इसमे

ं संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति बिना किसी चयन प्रक्रिया के तत्कालीन की अनुशंसा पर की गई है अन्यथा यह स्थापित कानून है कि एक बार जब किसी उम्मीदवार की प्रारंभिक नियुक्ति समक्ष पदाधिकारियों द्वारा नहीं की जाती तो उसकी सेवा को नियमित नहीं किया जा सकता इस टिप्पणी के साथ उच्च न्यायालय ने वर्तमान याचिका खारिज कर दी है चलिए दोस्तों अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ जैसे भी आपको मेरी पहली वाला जो टॉपिक लगा हो आप मुझे वीडियो में कमेंट्स करके बता सकते हैं अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ जो कि स्पेशल ह

ोने वाला है इस वीडियो का हर एक पार्ट इस वीडियो का हर एक पार्ट आपके लिए स्पेशल रहेगा हिमाचल प्रदेश से अगली खबर है हिमाचल प्रदेश सचिवालय और अन्य संबंध पेंशन कल्याण संघ के प्रधान मदन लाल शर्मा और उप प्रधान भूप राम वर्मा ने उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया न्यायालय ने सचिवालय और लोक सेवा आयोग के 147 पेंशनर को संशोधन वेतन के बकाया एरियर का भुगतान 6 प्र ब्याज के साथ छह सप्ताह के भीतर प्रदेश सरकार को करने का आदेश दिया कि सरकार वित्तीय संकट का हवाला देते हुए पेंशनरों के कानूनी हकों को अनिश्चित काल

के लिए नहीं रोक सकती जिन्होंने अपने पूरे जीवन का काफी समय सरकार की सेवा में दिया है संघ को न्यायालय की में याचिका इसलिए करनी पड़ती थी कि सरकार ने वर्ष 2022 के बाद हुए सनत कर्मचारियों को सभी द वित्तीय लाभ प्रदान कर दिए थे और 10206 से 1/2021 के बीच हुए सेवती कर्मचारियों को यह लाभ न देकर वंचित करते हुए उन्हें सौतेले व्यवहार के तहत रखा गया चलिए दोस्तों चलते हैं तीसरी खबर की तरफ वह क्या होगी वह भी आपके लिए जानना जरूरी है पेंशन धारकों को एक खास सुविधाओं का फायदा दिया जाता है जो कि बहुत सारे पेंशन धारक

ों को ही नहीं पता अगर आप केंद्र पेंशन भोगी है या आपके घर में कोई भी पेंशन भोगी है या जानकारी आपको बहुत जरूरी होनी चाहिए समय समय पर सीजीएचएस में बदलाव को लेकर आदेश जारी किए जाते हैं जो कि हर पेंशन दार को जानना बेहद जरूरी है आखिर वो बदलाव या चेंजेज क्या है पेंशन धारकों को मिलती है एक खास सुविधाएं केंद्रीय पेंशन भोगी सरकार को 75 साल या उससे ऊपर के हैं तो ऐसे पेंशन धारकों को खास सुविधाएं मिलती है कि वे प्रत्येक वर्ष सीजीएस के तहत सूचीबद्ध प्राइवेट अस्पतालों में अपना एनुअल चेकअप करवा सकते हैं लेकिन श

र्त यह होती है कि पहले आपको सीजीएचएस व्हील्स सेंटर के सीएमओ से इसकी मंजूरी लेनी पड़ती है अगर सीएमओ मनमानी करे तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं वह भी आपके लिए जानना जरूरी है जब पेंशन भोगी सीजीएस लियन सेंटर के सीएमओ से मंजूरी लेना चाहते हैं तो वे इसकी मंजूरी नहीं देते जिसकी वजह से पेंशन धारक सीजीएचएस सूची बद प्राइवेट अस्पतालों में अपना एनुअल हेल्थ चेकअप नहीं करवा सकते इस प्रकार पेंशन धारकों को बहुत परेशानी का ना करता पड़ता है अब केंद्र सरकार ने सीजीएच व्हील्स सेंटर की मनमानी पर ल लगाम लगा दी है और

आपको वे खास सुविधाएं सभी दी जाएंगी अगर आप उसके लिए अप्लाई करेंगे तो पेंशन भोगी संगठनों की मिली थी शिकायत केंद्र सरकार के पास इस तरह की शिकायत पेंशन भोगी संगठनों की तरफ से बार-बार मिल रही थी जिसमें कहा गया कि पेंशन भोगी को सूचीबद्ध प्राइवेट अस्पतालों में एनुअल हेल्थ चेकअप के लिए ग्रोस वल्स के सीएमओ मंजूरी नहीं देते पेंशन धारको को को केवल परेशान किया जाता है अब इन्हीं सभी को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस पर क्या एक्शन लिया ढेरों शिकायत मिलने के बाद केंद्र सरकार ने सख्त आदेश दिया कि सीएमओ को आदेश दि

या कि किसी किसी भी पेंशन भोगी को एनुअल हेल्थ चेकअप के लिए रोका जा रोका ना जाए अगर पेंशन भोगी चेकअप कराना चाहते हैं तो उसको उसकी मंजूरी मिलनी चाहिए अगर इस आदेश के बाद भी इसका उल्लंघन होता है तो सीएमओ बल्स सेंटर के सीएमओ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी अब कर चर्चा पेंशन भोगे के कुछ खास सुविधाओं के बारे में केंद्र सरकार ने इससे पहले आदेश जारी किया था कि सीजीएस व्हील सेंटर में जब पेंशन भोगी अपना इलाज कराने जाते हैं तो कर्मचारी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते उनके साथ अच्छी सरी से ट्रीट नहीं करते आदर की

भाव नहीं रखते उनका इलाज नहीं करते या उनका इलाज आदर के भाव सत्कार के साथ करें साथ में केंद्र सरकार ने कहा कि 75 साल या इससे ऊपर के जो पेंशन भोगी हैं तो डॉक्टर उनका इलाज वीडियो कॉल के माध्यम से ना करें उनको आयुष डे केयर सेंटर पर रेफर किया जाए पेंशन धारको को कुछ बातें जानना जरूरी है जो कि आपके बेनिफिट वाली साबित होंगी 75 साल या उसे ऊपर के पेंशन धारकों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ना करने की छूट दी जाती है अगर बैंक ने टैक्स की कटौती कर ली है तो आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है 60 साल से 80 साल के जो प

ेंशन है उनको ₹ लाख रप वार्षिक आय पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता 80 साल के ऊपर के जो पेंशन धारक है उनको 5 लाख र की आय पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता इस महीने जिसकी उम्र 80 साल या इससे ऊपर हो रही है तो उसके बेसिक पेंशन में 20 प्र की बढ़ोतरी की जाती है या की जाएगी 20 प्र नई बेसिक पेंशन के ऊपर बढ़े हुए महंगाई भत्ते डीआर का भी भुगतान किया जाएगा 75 साल से ऊपर के जो पेंशन भोगी है उनकी कम्युनिटी नहीं हुई है तो वे बैंक में एप्लीकेशन देकर इसकी बहाली करा सकते हैं अब मुझे आप केवट जी आप यह बात बताइए अगर आप मे

री वीडियो देख पा रहे होंगे तो इस वीडियो में अगर एक भी आपको मुद्दा या तथ्य ऐसा लगा हो जो कि कर्मचारियों के लिए आवाज उठाने वाला नहीं है तो आप मुझे फिर से कमेंट्स कीजिए वही वाला कमेंट कीजिए कि अगर आपके पास कोई सबूत ना हो तो आप मुझे इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि कहीं कहीं आपको प्रॉफिट देने की कोशिश करूं या आपको कुछ ना कुछ ऐसा निकालने की कोशिश करूं आप इस वीडियो को अ जरूर सुन के जाना आपको कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉफिट या कुछ ना कुछ ऐसा मुद्दा पेश करने की कोशिश हमेशा करता हूं क्य

ोंकि आप ही का चैनल है और आप ही के द्वारा चला हुआ है अगर आपके लिए इसम बेनिफिट वाली खबरें नहीं होंगी तो आपको इस चैनल का बेनिफिट जो होगा वो आखिर क्या होगा आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो आपका बेनिफिट वाला रहा होगा ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो हमेशा आपके लिए बनाता रहूं इसका मुझे आशीर्वाद दीजिए आप सभी से आशीर्वाद लेना चाहता हूं क्योंकि youtube0 हो तो मेहनत और लगन भी आपकी होगी जो आपकी मेहनत और लगन है वह इस लेवल पर पहुंच चुकी है कि आज हमारे छोटा सा चैनल है लेकिन पांच कंट्री हों में ग्रो

करा हुआ है तो यह कहीं ना कहीं सभी के लिए बेनिफिट वाला होगा तो इस एक छोटे से पॉइंट के लिए वीडियो को लाइक जरूर करना और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि अगर आपकी आवाज देश विदेशों में पहुंच रही है आपकी वीडियो के माध्यम से अगर देखि अगर आप कोई भी बंदा